⚡️ छत्तीसगढ़ में अब 200 यूनिट तक ‘हाफ बिजली बिल’ – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा
रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान ‘हाफ बिजली बिल योजना’ का दायरा 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। यह फैसला 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा और इससे राज्य के 42 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
💡 मुख्य बिंदु:
- योजना का विस्तार: पहले यह योजना 100 यूनिट तक की खपत पर लागू थी, जिसे अब दोगुना करके 200 यूनिट तक कर दिया गया है।
- लाभार्थियों की संख्या: सरकार के अनुसार, इस विस्तार से प्रदेश के लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
- आर्थिक राहत: अनुमान है कि जिन परिवारों का बिल पहले 800-900 रुपये आता था, अब उन्हें लगभग 420-435 रुपये तक का ही भुगतान करना होगा, जिससे मासिक घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
अतिरिक्त लाभ और ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ से जुड़ाव:
मुख्यमंत्री साय ने उन उपभोक्ताओं को भी विशेष राहत देने की घोषणा की है जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट से 400 यूनिट के बीच है।
- एक साल की छूट: इस वर्ग के लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलता रहेगा।
- सोलर प्लांट प्रोत्साहन: सरकार ने यह छूट इसलिए दी है ताकि इस अवधि में ये उपभोक्ता अपने घरों में ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करा सकें। यह कदम सौर ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा और उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से भविष्य में मुफ्त बिजली की ओर ले जाएगा।
जनता के लिए बड़ी राहत
पिछली सरकार द्वारा योजना को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट किए जाने के बाद मध्यम और गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस फैसले को आम जनता के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। यह निर्णय राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों को दर्शाता है और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है।
इस घोषणा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जहां विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे स्वागत योग्य कदम बताते हुए 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल को फिर से लागू करने की मांग की है। बहरहाल, 1 दिसंबर से लागू होने वाली यह नई व्यवस्था निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के करोड़ों परिवारों को बड़ी आर्थिक संबल प्रदान करेगी।
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